बिहि, फाल्गुन १५, २०७६
Thu, February 27, 2020

एमसीसी कार्यदल : मच्चियो मच्चियो थच्चियो !


  • इन्द्रेणी समाज
  • प्रकाशित मिति : शनि, माघ २५, २०७६


काठमाडौं, माघ २४ । नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट गठित एमसीसीसम्बन्धी तीन सदस्यीय कार्यदलले तयार पार्नेर् प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै मान्न बाध्यकारी नहुने संकेत पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले गरेका छन् । अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिवेदन जस्तोसुकै आए पनि संसदले छिटै एमसीसी पारित गर्ने दोहोर्‍याइसकेका छन् । बाध्यकारी नहुने भएपछि झलनाथ खनाल, भीम रावल र प्रदीप ज्ञवालीले तयार पार्ने प्रतिवेदन खासै अर्थपूर्ण नहुने र कर्मकाण्डी मात्र हुने देखिएको छ ।

पार्टी नेतृत्वले कार्यदलको प्रतिवेदनलाई मान्नैपर्ने बाध्यता नभए पनि शुक्रबार कार्यदलका सदस्यहरु प्रतिवेदन तयार पार्नका बैठकमा जुटेका थिए । कार्यदलले अहिलेसम्म अध्ययन जारी रहेको बताएको छ । पार्टीले दिएको १० दिने समय सीमाअनुसार अबको पाँच दिनमा प्रतिवेदन तयार पारिसक्नुपर्ने छ ।प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक सकिएको तीन दिन नबित्दै कार्यदलको औचित्यमाथि नै चुनौती दिइसकेका छन् । मच्चियो मच्चियो थच्चियो १

नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमसीसी पारित गर्न नहुने सदस्यहरुको मत बढी देखिएको बैठकमा सहभागी नेताहरु बताउँछन् । एमसीसी संसदबाट पारित गर्नै नहुने, संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने र यथास्थितिमै पारित गर्नुपर्ने समेत तीन प्रकारका मत बैठकमा आएका थिए । यसमध्ये संशोधन नगरी यथास्थितिमा पारित गर्न हुँदैन भन्ने केन्द्रीय सदस्यहरु बढी देखिएका थिए । र, त्यही कारणले गर्दा झलनाथ खनालको अध्यक्षतामा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो ।

तर, केन्द्रीय समितिले बनाएको कार्यदलले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन नबुझाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यदलमाथि हस्तक्षेप हुने गरेर एमसीसी छिट्टै पारित हुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो भनाइले कार्यदल गठनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइदिएको छ ।केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकिएको तेस्रो दिन प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा पत्रकारहरुसँग भने, ‘जहाँसम्म एमसीसीको कुरा छ, यसै अधिवेशनबाट छिट्टै पारित हुन्छ, पारित गरिन्छ ।’ कार्यदल गठनका बारेमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘हाम्रा केही साथीहरुमा केही कन्फ्युजन देखियो । कन्फ्युजन देखियो भने ठीकै छ, अध्ययन गरेर व्यवस्थित गरेर बुझ्दा भयो । त्यसकारण हामीले ब्यवस्थित गरेर तथ्य प्रमाणहरु, त्यसको हिस्ट्री, त्यसको सहमति, त्यसको व्यवस्था सबै कुरा ल्याउनका निम्ति एउटा कार्यदल बनाएका छौं । त्यसले १० दिनमा भनेको ३ दिन भइसक्यो, अब ७ दिनभित्र आफ्नो रिपोर्ट यस्तो(यस्तो भएको रहेछ भनेर दिन्छ, । त्यसपछि सबैलाई स्पष्ट हुनका लागि सजिलो हुन्छ । यो ठूलो समस्याको विषय होइन ।’

बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी छिटै पारित हुन्छ भनिरहँदा अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पोखरामा थिए । त्यहाँ माघ २२ गते आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई सोधे, ‘कार्यदलले एमसीसी ठीक छैन भनेर प्रतिवदेन बुझायो भने तपाईहरु के गर्नुहुन्छ रु’जवाफमा प्रचण्डले भने, ‘त्यो तीन सदस्यीय जुन कमिटी बनेको छ, अब कामरेडहरु लागि नै सक्नुभएको छ । अब जे ल्याए पनि त्यसैलाई मान्ने भन्नेचाहिँ हुँदैन । तर, कार्यदलले राम्रोसँग अध्ययन गरेर यथार्थ यो हो भन्ने कुराको रिपोर्ट दिइसकेपछि त्यसलाई आधार बनाएर पार्टीले निर्णय गर्छ र अगाडि बढ्छ ।’कार्यदल गठन भइसकेपछि एमसीसीबारे ओली र प्रचण्डका पछिल्ला भनाइहरु(

पारित हुन्छ, पारित गरिन्छ -ओली

जहाँसम्म एमसीसीको कुरा छ, हाम्रो नेपालको चलन कस्तो छ भने सम्झौता गर्नभन्दा अगाडि पर्याप्त अध्ययन गर्ने, अनि सम्झौता गर्नुपर्ने हो । हामी सम्झौताआदि सबै सिध्याउँछौं र अन्तिममा अनुमोदन गर्ने बेलामा बहस सुरु गर्छौं र अध्यन थाल्छौं । सबै सम्झौताहरु आम नागरिकले अध्ययन गरेर, पढेर कण्ठ पारेर बस्छन् भन्ने कुनैै दुनियाँमा कहीँकतै हुँदैन । आम नागरिकले सबै सम्झौता वा सन्धि पढ्छन्, कण्ठ पार्छन्, राम्रो नराम्र्रो छुट्याउँछन् रु त्यस्तो हुँदैन । त्यसको लागि वार्ता गर्न विशेषज्ञहरु पठाइएको हुन्छ र मूल्यांकन गरिएको हुन्छ । यसका आफ्नै प्रक्रिया हुन्छन् र त्यसैअनुरुप सबै काय भएका हुन्छन् । त्यही प्रक्रिया अघिल्लो सरकारले पूरा गरेको थियो । हामी सबैलाई हिस्ट्री थाहा छ, यो कहिलेदेखि आयो रु कसरी आयो भन्ने कुरा मैले बताइरहनु पर्दैन । अब अहिले केही समययता आएर यो एमसीसीचाहिँ इन्डोप्यासिफिक पोलिसीअन्तर्गत भयो भनेर साथीहरुले भनिरहनुभएको छ । अमेरिका हामी सबैलाई थाहा छ ।

हामी बुझ्छौं नि अमेरिकाको ग्लोबल स्ट्राटेजी र ग्लोबल पोल्टिक्स छ । किन इन्डोप्यासीफिक मात्रै रु ग्योलब नै छ । अमेरिकाको ग्लोबल पोलिटिक्स् र ग्लोबल पोलिसी छ, ग्लोबल स्ट्राटेजी नै छ । अमेरिका सुपर पावर हो । उसलाई संसारको सबैभन्दा धनी र सबैभन्दा बलियो देश भनेर जानिएको छ । संसारका कुनाकुनामा उसका फौजी अखडा छन् ।साधारणतया अब तर्कले काम गर्दैन, कानूनले काम गर्दैन । त्यस हिसाबले अमेरिका चल्छ र चलिराखेको छ । सुपर पावर हो भन्ने थाहा छ नि ! अब त्यस्तो सुपर पावरका ग्लोबल स्ट्राटेजी हुन्छन्, रिजनल स्ट्राटेजी हुन्छन् र होलान् नै । हामीले गरेको एग्रिमेन्ट के हो रु हाम्रो एग्रिमेन्टले के भन्छ रु त्यस सम्झौताले के भन्छ रु एमसीसीसम्बन्धी कम्प्याक्टले के भन्छ रु हामीले हेर्ने त्यसलाई नै हो ।

यो पाँच वर्षको सम्झौता हो, ५ वर्षभित्र हामीले कार्यान्वयन गरिसक्नु पर्छ । यदि गरिसकिएन भने जहाँ पुगेको छ, त्यहीँ रोकिएर पैसा फिर्ता जान्छ । त्यसकारण हामीले हतारहतार यो काम गर्नुपर्छ । हामी विद्युत उत्पादन गर्दैछौं । हामी जलस्रोतको धनी देश, हामीलाई ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छन् । त्यसनिम्ति पर्याप्त पैसा चाहिन्छ । त्यसको लागि अमेरिकाले ट्रान्समिसन लाइन बनाइदिन्छु भनेको छ । जुन यहाँदेखि गोरखपुरसम्म जान्छ । यसमा इण्डिया सम्बन्धित कुरा किन भयो रु प्रश्न पनि आउँछ ।

इण्डियासँगको कुरा, अझ इण्डियासम्म बिजुली निर्यात गर्नका लागि यो ट्रान्समिसन लाइन बन्ने हो । गोरखपुरसम्म लाइन विस्तार गर्नुपर्छ, अनि न इण्डिया चाहियो । यसमा हामीले सुनौली(गोरखपुर लाइनको एग्रिमेन्ट गरिसकेका छौं । यो एग्रिमेन्ट भइसकेको हुनाले अब खाली एलाइन्मेन्ट पूरा गर्ने र त्यहाँको बन र बाटो क्लियरेन्स दिने कुरा जुन हो, त्यसमा काम भइराखेको छ, यो काम प्रक्रियामा छ । यो हुँदै जान्छ । अरु सबै शर्त पूरा भएका छन् । हामीले लिँदाखेरि शर्त के हुन्छ रु संभव कसरी हुन्छ रु

अमेरिकाका आफ्ना शर्त छन् । उसले आफ्नो कानून बनाउँदा भनेको छ, लोकतन्त्र हुनुपर्छ, जनताआधारित विकास हुनुपर्छ । सुशासन हुनुपर्छ । जनताका विरुद्ध तानाशाही चलाउनको लागि सहयोग गरिदैंन । तानाशाही हुनुहुँदैन । मानवअधिकारको स्थिति राम्रो हुनुपर्छ । सुशासन हुनुपर्छ र सुशासनतर्फ देश अग्रसर हुनुपर्छ । देश सुशासनतर्फ अग्रसर भएको हुनुपर्छ । भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणको बाटोमा अघि बढेको हुनुपर्छ । यी सबै उसका शर्तहरु रहेका छन् ।

यी शर्तहरु पूरा गरेर हामीले अनुदान प्राप्त गर्नु भनेको त नराम्रो होइन । ती शर्त पूरा गरेर हामीलाई सन् २०१२ मा अमेरिकाले उपयुक्त भन्यो । हामी सन् २०१२ मा इलिजिबल छौं भनेपछि २०१५ बाट हाम्रा संवादहरु सघन ढंगले सुरु भए र २०१७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री वासिङ्टन गएरसंझौता भयो । त्यसो गर्दा उचित नै सम्झौता भएको छ ।

त्यसबेला म सरकारमा नभएको बेला मात्र होइन, मलाई हटाइएर बनाइएको सरकार रहेको बेला थियो । तर त्यसो भए पनि ठीक कुरालाई त ठीक भन्नुपर्छ । त्यसकारण मैले त्यसबेला पनि ठीक भनेको हुँ । त्यसबेला पनि मैले हेरेको हुँ, ठीक छ भनेको हुँ र अहिले पनि यो म ठीक छ भनेको छु । अब यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ, यो अनुमोदन हुन्छ । यसमा सैनिक प्रयोजनमा खर्च गर्न नपाइनेसमेत शर्त छ । यो कुनै हिसाबमा सैनिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने अथवा विकास कार्यबाहेक अरुतिर खर्च गर्न पाइने अनुदान होइन । हामीले अझ स्पष्ट गरेर कि बाटो र ट्रान्समिसन लाइनमा, कहाँदेखि कहाँसम्मको बाटो र कहाँदेखि कहाँसम्मको ट्रान्स्मिसन लाइनमा भन्ने पनि निश्चित भइसकेको छ । यसकारण यो नकारात्मक छैन । यो सकारात्मक कुरा हो । र, यसै अधिवेशनबाट र छिट्टै पारित हुन्छ, पारित गरिन्छ । ९माघ २१ गते, बालुवाटार०

जे ल्याए पनि त्यसैलाई मान्ने भन्नेचाहिँ हुँदैन- प्रचण्ड

एमसीसीका बारेमा जे चर्चा छलफल चलिराखेको छ, हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि स्वाभाविक रुपमा यस विषयमा प्रत्येक समूहमा छलफल चल्यो । विभिन्न मतहरु प्रस्तुत भए । तर, सबैको राय के थियो भने यी विषय राम्रोसँग हामीले पनि बुझ्नुपर्‍यो, नेपाली जनतालाई पनि बुझाउनुपर्‍यो । एमसीसीको समर्थन र विरोधमा ठाडै रिजेक्ट गर्ने या ठाडै समर्थन गर्ने भन्दा पनि यो विषय के हो भन्ने कुरै राम्रोसँग बुझनुपर्‍यो । सुरुमा यो प्रक्रिया त अगाडि बढ्यो, अहिले जसरी नेपालको राजनीतिक तहमा पनि र जनताको तहमा पनि यो छलफल हुन थाल्यो । यसको अझै राम्रो अध्ययन गरेर सकारात्मक ढंगले त्यसलाई एउटा निश्कर्षमा पुर्‍याउने किसिमले जानुपर्‍यो भन्ने सुझाव केन्द्रीय समितिको सबै समूह छलफलको निश्कर्ष थियो । त्यही निश्कर्षलाई ध्यान दिएर हामीले सचिवालयबाट फेरि केन्द्रीय समितिमा स्पष्टीकरण दिँदा त्यसोभए छोटो समय लिएर सबैले बुझ्ने गरी यसको प्रतिवेदन तयार पारौं धनेर हामीले १० दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पार्ने भन्यौं । त्यो तीन सदस्यीय जुन कमिटी बनेको छ, अब कामरेडहरु लागि नै सक्नुभएको छ । अब जे ल्याए पनि त्यसैलाई मान्ने भन्नेचाहिँ हुँदैन । तर, कार्यदलले राम्रोसँग अध्ययन गरेर यथार्थ यो हो भन्ने कुराको रिपोर्ट दिइसकेपछि त्यसलाई आधार बनाएर पार्टीले निर्णय गर्छ र अगाडि बढ्छ । ९माघ २२, पोखरा०

कम्युनिष्ट पार्टीमा कार्यदलको हैसियत कस्तो हुन्छ ?

लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त अथवा जनवादी केन्द्रीयताअनुसार चल्ने कुनै पनि कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले गठन गरेको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन सचिवालय वा अध्यक्षले मान्दिनँ भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन रु केन्द्रीय कमिटीको बैठकले बनाएको कार्यदलले दिने रिपोर्ट बाध्यकारी हुन्छ कि हुँदैन  यसबारेमा प्रश्न गर्दा नेकपा नेता देव गुरुङ कार्यदलको काम भनेको अध्ययन गरेर पार्टीलाई सिफारिस गर्ने भएकाले त्यसलाई मान्न पनि सकिने र नमान्न पनि सकिने बताउँछन् । ‘कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई सचिवालयले मान्न पनि सक्छ, नमान्न पनि सक्छ,’ गुरुङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सचिवालयले आवश्यक ठान्यो भने स्थायी कमिटीसम्म ल्याउन पनि सक्छ, वा सचिवालयबाटै फाइनल गर्न सक्छ । कम्युनिष्ट पार्टीमा कार्यदलको बैधानिकता कस्तो हुन्छ भन्नेबारे हामीले पूर्वमहासचिवसमेत भइसकेका पुराना वामपन्थी नेता मोहन वैद्य किरणलाई पनि सोध्यौं । नेकपाद्वारा गठित एमसीसीसम्बन्धी कार्यदलका विषयमा क्रान्तिकारी माओवादी नेता वैद्यको विश्लेषण यस्तो छ

बाध्य हुनेरनहुने भन्ने अलग कुरा हो, तर कार्यदल बनाइसकेपछि उसका कुराहरु नैतिकरुपमा मान्न त पर्‍यो । कार्यदल बनाइसकेपछि त्यसको रिपोर्टलाई नैतिकरुपले त मान्नैपर्‍यो । त्यसैले कार्यदल बनाइसकेपछि यो नैतिक प्रश्न हुन्छ । अर्को कुरा के छ भने त्यो कार्यदलले कस्तो प्रतिवेदन बनाउँछ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ । कार्यदलले राम्रो प्रतिवेदन बनाउँछ कि नराम्रो बनाउँछ रु नराम्रो बनायो भने के गर्नुहुन्छ रु अन्तिमको कुरो त केन्द्रीय समितिकै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई । तर, कार्यदल बनाइसकेपछि त नराम्रै भए पनि त्यसले दिएको प्रतिवेदन नैतिक बाध्यता त हुन्छ । कस्तो बनायो भन्ने कुरा अलग बहसको विषय भयो ।

पार्टीले कार्यदल गठन गर्दा कस्तो निर्णय गरेको छ भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ । यसले बनाएको मान्ने भनेर निर्णय गरेको पनि हुन सक्छ । कार्यदलहरु विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन मान्ने भनेर निर्णय गरिएको छ भने मान्नैपर्‍यो । कार्यदलले प्रतिवेदन दिएपछि छलफल गरेर निर्णय गर्ने भनिएको छ भने मान्नै पर्छ भन्ने भएन । कार्यदल गठन गर्दा निर्णय कस्तो गरिएको छ, त्यसमा भर पर्छ । तैपनि, मोटोमोटीरुपमा भन्दाखेरि केन्द्रीय समितिले कार्यदल बनाइसकेपछि नैतिक आधारमा मान्नुपर्ने जस्तो(जस्तो देखिन आउँछ । यो परिस्थिति अनुसार सापेक्ष हुन्छ, निरपेक्ष भन्ने हुँदैन । नेकपाले यसबारे त्यहीँ केन्द्रीय समितिमै छलफल गरेर निर्णय गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । अब देख्नुहोला, प्रतिवेदन बनाउनेले पनि कस्तो बनाउँछन्, पहिले कस्सिने अनि पछि बिगारेर दिन पनि सक्छन् । यो सबै पाटोबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । देश र जनताको हितमा अथवा पार्टीका हितमा छ कि छैन भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

यती प्रकरणमा ओली गलेनन्, प्रचण्डले ढाँटे

एमसीसीमा जस्तै नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बहसको विषय बनेको यती प्रकरणमा केन्द्रीय सदस्यहरु हिस्स बन्न बाध्य भएका छन् । यो प्रकरणमा केपी ओली पुरानै रुपमा यतीको बचाऊमा उभिएका छन् भने अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले श्वेतपत्र बनिसकेको भनेर केन्द्रीय सदस्यहरुलाई ढाँटेका छन् ।

बालुवाटारको जग्गा घोटालाबारे आफूले छानविन गराएको जस लिँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले यती होल्डिङ्सको जग्गा लिज प्रकरणको पटक(पटक बचाउ गर्दै आइरहेका छन् । केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा मात्र होइन, अरु ठाउँमा बोल्दा पनि प्रधानमन्त्रीले यती प्रकरणमा घोटालै नभएको दाबी गरेका गर्‍यै छन् ।

यसैसाता बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री र सम्पादकवीच भएको छलफलमा सञ्चारकर्मीहरुले गिरिजाप्रसाद कोइराला लाउडा प्रकरणबाट बदनाम भएजस्तै नेकपा पनि यती प्रकरणबाट बदनाम बनेको ओलीकै सामुन्नेमा बताए । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले श्वेतपत्र जारी हुनेरनहुने केही बताएनन् । बरु उनले यती जग्गा लिज प्रकरण कानूनसम्मत रहेको र यसमा नीतिगत भ्रष्टाचार पहिले पनि नभएको, अहिले पनि नभएको जिरह दोहोर्‍याए । ओलीको अभिव्यक्तिले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उठेको प्रश्नलाई नेतृत्वले पूर्णरुपमा बेवास्ता गरेको स्पष्ट हुन्थ्यो ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ‘सरकार व्यापारिक घरानाहरुको विवादमा फस्दैन’ भन्दाभन्दै पनि यतीको प्रवक्ताजस्तै बनेर प्रस्तुत भएका प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा सम्पादकहरुसँग यसो भने-

यती होल्डिङ्सको दरबारअगाडिको जग्गा लिजमा दिनु हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो, त्यो बेग्लै कुरा हो । ६ अर्ब कति त त्यस ठाउँको मूल्य पनि पर्दैन । त्यो लिजको त्यस्तो कुरा होइन । त्यो मभन्दा अघिल्लो सरकारले गरेको काम होे, तर विधि प्रक्रिया पुर्‍याएरै गरेको रहेछ । अहिले कुरा उठेपछि मैले हेरेँ । त्यसको मैले प्रारम्भिक हिसाबमा हेर्दाखेरि विधि प्रक्रिया पुर्‍याएरै गरेको देखेँ । सोल्टी नजिक ताहचलको जमीन लिजमा दिएको रहेछ । मैले त्यो पनि हेरेँ । त्यसमा पनि विधि प्रक्रिया पुर्‍याएर नै गरेको रहेछ । गोकर्ण रिसोर्ट एउटा विदेशीलाई दिएको थियो, विदेशीबाट नेपाली कम्पनीले किन्यो र थोरै समय बाँकी रह्यो । त्यो थोरै समय बाँकी रहेपछि उसले किन्यो र उसलाई लिज अवधि बढाइदिन्छु भनेरै त्यतिबेलाको सरकारले भनेको हुनाले नै उसले किन्यो । नत्र भने त्यत्रो पैसा हालेर उसले किन किन्थ्यो रु विभिन्न स्वतन्त्र किसिमका निकायबाट मूल्यांकन गराएर त्यसमार्फत कति पर्छ, त्यसको प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य कति हुन सक्छ रु चार्टर एकाउण्टेन्ट संस्थाका मान्छेबाट मूल्यांकन गराएर त्यसको लिज अवधि थप भएको छ । त्यसमा कुनै घोटाला भएको मलाई विश्वास छैन ।

एउटा कुरा, मैले घोटाला गर्छु वा मैलेचाहिँ भ्रष्टाचार गर्छु भन्ने कमसेकम साथीहरुले ठान्नुहुन्न होला भन्ने मलाई विश्वास छ । किनभने, मेरो जुन कमिटमेन्ट छ, त्यसमा चाहिँ शंका गर्नुुहुन्न भन्ने म ठान्दछु । जुनसुकै सरकारको सम्बन्धमा जेसुकै होस्, मेरो सम्बन्धमा त्यसरी प्रश्न उठ्दैन भन्ने मेरो विश्वास छ । किनभने, मलाई त्यस्तो गर्नु केही छँदा पनि छैन । बदमासी गर्नु, भ्रष्टाचार गर्नु र कमिशन खानु केही पनि छैन ।

नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरुले एमसीसी प्रकरणमा जस्तै यतीमा पनि छानविन होस् भन्ने माग बैठकमा गरेका थिए । कमसेकम यस विषयमा श्वेतपत्र जारी होस् भन्ने केन्द्रीय सदस्यको माग थियो । तर, अध्यक्ष प्रचण्डले बैठकलाई जवाफ दिने क्रममा केन्द्रीय सदस्यहरुलाई जिल्लाराम बनाइदिएको एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् । बैठकमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले श्वेतपत्र तयार भइसकेको र एक कपी आफूले पाइसकेको बताएका थिए ।

स्रोतका अनुसार प्रचण्डले बैठकमा भनेका थिए, ‘यती होल्डिङ लगायत सरकारसँग जोडिएर आएका विवाद र चर्चाका विषयमा श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्‍यो भन्ने पनि कामरेडहरुले राख्नुभएको छ । खुशीको कुरा के भने यो सबै विषयमा अहिले हाम्रो सचिवालय सदस्य तथा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले श्वेतपत्र जारी गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँले अहिले हामीलाई एक कपी दिनुभएकोे छ ।’ अनलाईनखबरबाट…..


प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
ताजा अपडेट
इन्द्रेणी समाज ||

सम्पर्क


+977-1-9841489835, +977-9849329319
[email protected]

सुचना बिभाग दर्ता नं. १७९५६९ – ०७४–७५
बुद्धनगर काठमाण्डौ,नेपाल

हाम्रो टिम


  • संयोजक / अध्यक्ष –कृष्ण कंडेल
    प्रधान- सम्पादक-दिपक घिमिरे
    सम्पादक-दिपक के.सी.
    व्यवस्थापक – भक्त ब देउवा

सामाजिक संजाल

© 2020 all right reserved to indrenisamaj.com | Site By : SobizTrend Technology